आप 41 योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं
41 योजनाएँ मिलीं
-
जीएचसी
ग्रीनहाउस निर्माण
ग्रीनहाउस निर्माण उत्तराखंड में एक राज्य स्तर की पहल है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत किसानों द्वारा सब्जियों और फूलों की सुरक्षित खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना ग्रीनहाउस तकनीक से संबंधित कुल लागत का …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- ग्रीनहाउस
- किसान
- पॉलीहाउस
- उद्यानिकी
-
IHDPTAF
आदिवासी क्षेत्र के किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (TASP) HRT-3
आदिवासी क्षेत्र के किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (TASP) HRT-3, जो गुजरात के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों के …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- बागवानी
- आदिवासी किसान
- कृषि यांत्रिकीकरण
- कटाई के बाद प्रबंधन
- सब्सिडी
-
SFIDFH
बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)
बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2) का उद्देश्य गुजरात में बागवानी के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें व्यक्तिगत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल उत्पादन, प्रसंस्करण, वि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- बागवानी
- कृषि यांत्रिकीकरण
- ग्रीनहाउस सब्सिडी
- फसल सुरक्षा
- पश्च-फसल प्रबंधन
-
SESSCT
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आत्म-रोजगार योजना
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवार आत्म-रोजगार योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल ₹20,000 से ₹7,00,000 तक के रियायती ऋण प्रदान …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · कौशल और रोजगार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- आत्म-रोजगार
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- बीपीएल
- ऋण
- +1 और
-
BVBY
भावांतर भरपाई योजना
भावांतर भरपाई योजना, जो हरियाणा में बागवानी विभाग द्वारा लागू की गई है, का उद्देश्य बागवानी किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। यह योजना किसानों को तब मुआवजा देती …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Haryana
- लाभार्थी राज्य
- हरियाणा
विषय
- बागवानी
- किसान
- कृषि
- सब्जी उगाने वाला
- फruits
- +4 और
-
MHH
हॉर्टी हब्स का रखरखाव
योजना का उद्देश्य पहचाने गए फूलों की अच्छी गुणवत्ता, रोग मुक्त और व्यावसायिक रूप से स्वीकृत किस्मों की खरीद करना और उन्हें बढ़ाना है, और उन लोगों के लिए एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Meghalaya
- लाभार्थी राज्य
- मेघालय
विषय
- किसान
- कृषि
- फ्लोरिकल्चर
- फूल
-
MIDH
Mission on Integrated Development of Horticulture- NHM and HMNEH
In 2014-15, the Government of India launched Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) subsuming the ongoing schemes viz., NHM, HMNEH, CDB, NHB, CIH and NBM.
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Horticulture
- Infrastructure
- Post-harvest
- Green Houses
- Poly Houses
- +1 और
-
PM-GKAY
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana
The scheme provides free food grain through the Public Distribution System, to all the priority households (ration card holders and those identified by the Antyodaya Anna Yojana scheme) - Migrants an…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Finance
- योजना किसके लिए
- Family
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Ration
- Anna
- Wheat
- Rice
- Food Grains
-
MFIHDG
Mission for Integrated Horticulture Development (MIDH)
The scheme "Mission for Integrated Horticulture Development (MIDH)" is a centrally sponsored scheme that aims to promote growth in the horticulture sector through financial and technical support to f…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- Horticulture
- Post-Harvest Management
- Market Development
-
MIDHHMNEH-MEGHALAYA
Mission for Integrated Development of Horticulture Sub Scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan Region- Meghalaya
The scheme is implemented by the Department of Agriculture & Farmers’ Welfare, Government of Meghalaya to promote holistic growth of Horticulture sector thorough promotion, extension, post-harvest ma…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Meghalaya
- लाभार्थी राज्य
- मेघालय
विषय
- Mission
- Integrated Development
- Horticulture
- Agriculture
- Farmer
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
Our platform ensures that you always have access to the most recent information, helping you take advantage of new opportunities and benefits.