आप 7 योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं
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7 योजनाएँ मिलीं
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RTA2009
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 - उत्तराखंड
उत्तराखंड के कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और पीएम पोषण योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना पात्र बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्ष…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- छात्र
- शिक्षा का अधिकार
- समग्र शिक्षा
- मुफ्त शिक्षा
- righttoeducation
- +4 और
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BBSII
पुस्तक बैंक योजना: II
तमिलनाडु के आदिवासी और आदि द्रविड़ छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और MBA सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठ्यपुस्तकें बिना किसी लागत के प्रदान की …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Tamil Nadu
- लाभार्थी राज्य
- तमिलनाडु
विषय
- आदिवासी कल्याण
- छात्र
- पुस्तकें
- शिक्षा
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GFAPTNSGCIWE-GLWB
औद्योगिक श्रमिकों/कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें/नोटबुक खरीदने के लिए वित्तीय सहायता का अनुदान (GLWB)
गोवा में औद्योगिक श्रमिकों और कर्मचारियों के बच्चे, जो मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 4 में पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ्यपुस्तकें और नोटबुक खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सहायता कक्…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- छात्र
- स्कूल
- शिक्षा
- पुस्तक
- श्रमिक
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MPMGARSSC
मामासाहेब फडके प्रबंधन सरकारी आदर्श आवासीय विद्यालय (एससी) योजना
गुजरात में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र जो कक्षा 9 से 12 में नामांकित हैं, उन्हें मामासाहेब फडके प्रबंधन सरकारी आदर्श आवासीय विद्यालय (एससी) योजना के माध्यम से गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्राप्त…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन · आवास और आश्रय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- हॉस्टल
- छात्र
- पाठ्यपुस्तकें
- वर्दी
- अनुसूचित जाति
- +4 और
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PFDOST
संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण और मुफ्त वितरण
उत्तराखंड के संस्कृत स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को इस प्राचीन भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त संस्कृत पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। पाठ्यपुस्तकों के अलावा, योजना …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- संस्कृत की मुफ्त पाठ्यपुस्तकें
- छात्र
- संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण
- संस्कृत
- पाठ्यपुस्तकें
- +3 और
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FSOTB
पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति
दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित छात्र मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह पहल प्रति वर्ष ₹550 से ₹830 तक की नकद सब्सिडी प्रदान करती है, जो छात्र…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Delhi
- लाभार्थी राज्य
- दिल्ली
विषय
- छात्र
- शिक्षा
- स्कूल
- पुस्तक
- वित्तीय सहायता
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RGPSWOBH
राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना - हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए
राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना का उद्देश्य हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा देना है, जिसमें विज्ञान, संस्कृति, कानून और फोरेंसिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। गृह मंत्रालय के आधिकारिक भ…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- राजभाषा
- पुरस्कार
- हिंदी
- आधिकारिक भाषा
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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