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RSTDM
प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण के लिए पुनर्वित्त योजना
एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियों, और निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों को पूंजी उपकरणों की खरीद, तकनीकी ज्ञान की अधिग्रहण, और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और उत्पादों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Puducherry
- लाभार्थी राज्य
- पुडुचेरी
विषय
- उद्यमी
- उद्योग
- ऋण
- निवेश
- आधुनिकीकरण
- +1 और
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ERS
उपकरण पुनर्वित्त योजना
उपकरण पुनर्वित्त योजना भारत में अच्छे प्रदर्शन करने वाले लघु उद्योग (SSI) इकाइयों को आवश्यक उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योग्य आवेदक ₹90,00,000 तक के ऋण प्राप्त कर सकत…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Puducherry
- लाभार्थी राज्य
- पुडुचेरी
विषय
- उद्यमी
- उद्योग
- उपकरण
- मशीनरी
- विस्तार
- +1 और
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SPWFRPSMB-FAASCDMF
लकड़ी/फाइबर प्रबलित प्लास्टिक/स्टील यांत्रिक नावों की खरीद के लिए सब्सिडी
पुडुचेरी लकड़ी, फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक या स्टील यांत्रिक नावों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करता है ताकि समुद्री मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पात्र मछुआरे और मछली व्यापार पेशेवर नाव की विशिष्…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Puducherry
- लाभार्थी राज्य
- पुडुचेरी
विषय
- नाव
- सब्सिडी
- मछुआरा
- मछली पालन
- वित्तीय सहायता
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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