आप 699 योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं
699 योजनाएँ मिलीं
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एमएस
मनाबिक योजना
2018 में शुरू की गई, मनाबिक पेंशन योजना पश्चिम बंगाल में विकलांग व्यक्तियों को ₹1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता के लिए, आवेदकों को कम से कम 50% विकलांगता होनी चाहिए, पश्चिम बंगा…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- वित्तीय सहायता
- विकलांग
- पेंशन
- सामाजिक कल्याण
-
OAPWB
वृद्धावस्था पेंशन
2010 में पश्चिम बंगाल के महिला और बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्रदा…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- वित्तीय सहायता
- सामाजिक कल्याण
- पेंशन
- वृद्धावस्था
- वरिष्ठ नागरिक
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MNMSUSY
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभा…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Chhattisgarh
- लाभार्थी राज्य
- छत्तीसगढ़
विषय
- सुरक्षा उपकरण
- वित्तीय सहायता
- सामाजिक कल्याण
-
MBARHPBE
गोवा राज्य में SSC और HSSC बोर्ड परीक्षाओं में उच्च प्रदर्शन के लिए मेरिट आधारित पुरस्कार और मान्यता
गोवा में, अनुसूचित जनजाति के पृष्ठभूमि वाले उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र जो SSC और HSSC परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक प्राप्त करते हैं, वे मेरिट आधारित पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। नकद प्रोत्साहन ₹…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- छात्र
- अनुसूचित जनजाति
- स्कूल
- शिक्षा
- मेरिट
-
जीटीईजीपी
गोवा जनजातीय रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना
गोवा जनजातीय रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए 40% की सब्सिडी प्रदान करती है, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है और जो गोवा की जनजातीय समुदायों के सदस्य हैं। योग्य गतिविधियों में…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- ऋण
- रोजगार
- व्यापार
- उद्यमिता
- अनुसूचित जनजाति
-
NVPY
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
2008 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना विकलांग व्यक्तियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र युगल यदि एक साथी विकलांग है और दूसरा नहीं …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- वित्तीय सहायता
- विवाह अनुदान
- सशक्तिकरण
-
ARY
Shri Annapurna Rasoi Yojana
The Shri Annapurna Rasoi Yojana aims to provide nutritious meals to the needy at a nominal cost.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- राजस्थान
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Local Self Government
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- All Beneficiary Category, Urban Poor, Migrant Workers
विषय
- Nutrition
- Food Security
- Government Scheme
- Rajasthan
- Support
- +7 और
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Laado
Laado Protsahan Yojna
Laado Protsahan Yojna was launched on August 1, 2024, to foster a positive attitude towards the birth of girls in the state and to improve their health and educational standards.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- राजस्थान
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Women & Child Development
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Girls, Families
विषय
- Girls
- Education
- Health
- Empowerment
- Financial Support
- +7 और
-
Palanhar
Palanhar Scheme
The Palanhar Scheme was launched by the state government to benefit orphaned children in the state.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- राजस्थान
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Social Justice & Empowerment
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Children, Orphans, Widows, Single Parents, दिव्यांग
विषय
- Orphans
- Financial Assistance
- Children
- Education
- Social Welfare
- +7 और
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PPDP
Promotion and propagation of dowry prohibition
The Dowry Prohibition Act, 1961, prohibits the giving and receiving of dowry.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- राजस्थान
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Social Justice & Empowerment
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- महिलाएँ
विषय
- Dowry Prohibition
- Women
- Social Justice
- Empowerment
- Legal Framework
- +7 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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