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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रशिक्षुओं को गोवा राज्य के विभिन्न श्रम कल्याण केंद्रों के तहत स्टाइपेंड देने की योजना
यह योजना अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को लाभ देने के लिए है, जो गोवा राज्य के विभिन्न श्रम कल्याण केंद्रों के तहत नामांकित हैं। यो…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- प्रशिक्षु
- स्टाइपेंड
- कल्याण
- श्रम
- प्रशिक्षण
- +1 और
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IVDP
एकीकृत सब्जी विकास कार्यक्रम
यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के 20 किमी के दायरे में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत सब्जी विकास के माध्यम से है।
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- सब्जी उत्पादन
- हाइब्रिड बीज
- बीज उपचार
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ISS2017
ब्याज सब्सिडी योजना, 2017
यह योजना इकाइयों को उनके उद्यमों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है। यह योग्य उद्योगों को टर्म लोन और/या कार्यशील पूंजी लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है (प्रति…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- सब्सिडी
- ब्याज
- MSME
- उद्योग
- व्यापार
- +2 और
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MMDPP
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम (सबसिडी पर 02 मुर्रा भैंसों की व्यवस्था)
इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और सब्सिडी के आधार पर योग्य किसानों को दो मुर्रा भैंसें प्रदान करके बेहतर पशुपालन को बढ़ावा देना है।
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- सबसिडी
- किसान
- भैंसें
- पशुपालन
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एएस-एसएमपी
अन्नपूर्ण योजना: बीज उत्पादन कार्यक्रम
यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) किसानों की आर्थिक स्थिति और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनक या प्रमाणित I श्रेणी के बीज प्रदान करती है। लाभार्थियों को 1 हेक्ट…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- कृषि
- बीज
- किसान
- सब्सिडी
- फसल
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I-MESA-SA
सूचना-निगरानी, मूल्यांकन, और सामाजिक ऑडिट (I-MESA): सामाजिक ऑडिट
I-MESA योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाता है और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह समय पर शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदा…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- ऑडिट
- निगरानी
- मूल्यांकन
- शिकायत
- कार्यान्वयन
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MMSYMP
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में पंजीकृत ग्रामीण और कृषि आधारित श्रमिकों को मातृत्व सहायता, बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ, बीमा कवरेज और वेतन हानि मुआवजा सहित लाभों की एक व्यापक…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- श्रम
- छात्रवृत्ति
- विवाह सहायता
- बीमा सहायता
- अंतिम संस्कार सहायता
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SSSCSTSSSU
समृद्धि – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने की योजना
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपनी अंतिम वर्ष की शिक्षा के दौरान या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्टार्ट-अप को डिजाइन, लॉन्च और संचालित करने के लिए ₹20,00,000 की एक बार की वित्ती…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- छात्र
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- स्टार्ट-अप
- उद्यमिता
- +1 और
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I-MESA-PMU
सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट (I-MESA): परियोजना निगरानी इकाई (PMU)
I-MESA: परियोजना निगरानी इकाई जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की गहन जांच के लिए समर्पित है, जो व्यापक निगरानी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सेवा वितरण सुनिश्चित करती है। पांच वर्षों में ₹52.5 क…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- निगरानी
- स्नातक
- कल्याण
- रिपोर्टिंग
- निरीक्षण
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RTA2009
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 - उत्तराखंड
उत्तराखंड के कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और पीएम पोषण योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना पात्र बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्ष…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- छात्र
- शिक्षा का अधिकार
- समग्र शिक्षा
- मुफ्त शिक्षा
- righttoeducation
- +4 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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