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17 योजनाएँ मिलीं
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A-GAINER
AICTE - Grant For Augmenting Infrastructure In North Eastern Region
The scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन · परिवहन और अवसंरचना
- मंत्रालय
- Ministry of Education
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Meghalaya, Mizoram, Sikkim
- लाभार्थी राज्य
- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम
विषय
- Grant
- Infrastructure
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JJM
Jal Jeevan Mission
Jal Jeevan Mission, is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India.
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- उपयोगिता और स्वच्छता
- मंत्रालय
- Ministry Of Jal Shakti
- योजना किसके लिए
- Family
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Rural Household
- Water Supply
- Household Tap
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JH
Jal Hauj
The objective of the Jal Hauj scheme is to promote sustainable water management practices and address water scarcity issues by facilitating the construction of water harvesting structures.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Rajasthan
- लाभार्थी राज्य
- राजस्थान
विषय
- Jal Hauj
- Agriculture
- Farming
- Tube Well
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PMKSY:PDMC
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल
यह योजना “प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल” कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- कृषि
- फसल
- किसान
- सिंचाई
- जल संचयन
- +1 और
-
WCDCLS
सर्दी फसल एवं उपजाऊ भूमि विकास योजना
सर्दी फसल एवं उपजाऊ भूमि विकास योजना मेघालय में सर्दी के मौसम के दौरान धान के अलावा विविध फसलों को बढ़ावा देकर कृषि खेती को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी समर्थन, और उच्च उपज देने …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Meghalaya
- लाभार्थी राज्य
- मेघालय
विषय
- कृषि
- किसान
- खेती
- प्रशिक्षण
- प्रौद्योगिकी समर्थन
- +2 और
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DSCTA:WA
पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी के लिए विकास समर्थन: जल संवर्धन
पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी के लिए विकास समर्थन: जल संवर्धन योजना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कॉफी बोर्ड द्वारा संचालित, जल संवर्धन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कॉफी उत्पादन को…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- मंत्रालय
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- कॉफी
- किसान
- जल
- सबसिडी
- DBT
-
CDPNER:WA
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: जल संवर्धन
कॉफी की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाते हुए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: जल संवर्धन सिंचाई और गीली प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण जल बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। जनजातीय उत्पादक ज…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- मंत्रालय
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- कृषि
- किसान
- सबसिडी
- डीबीटी
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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