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PSTSRP
Pension Scheme for the Tappers in Small Rubber Plantations
The scheme “Pension Scheme for the Tappers in Small Rubber Plantations” was launched by the Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry, Government of India to motivate tappers and retain them in t…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
- मंत्रालय
- Ministry Of Commerce And Industry
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Kerala
- लाभार्थी राज्य
- केरल
विषय
- Pension
- Tapper
- Rubber
- Rubber Plantation
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सीएम-एसकेवाई
मुख्यमंत्री की शक्त किसान योजना
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को आत्म-नियोजित उत्पन्न करने और बागवानी गतिविधियों के व्यावसायीकरण के लिए उनकी आय को दोगुना करने के लिए “मुख्यमंत्री की शक्त किसान यो…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Arunachal Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- अरुणाचल प्रदेश
विषय
- किसान
- बागवानी
- स्वयं-नियोजित
- चाय
- रबर
- +1 और
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BMSSY
बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना
बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना (BM-SSY) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई थी, विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- मातृत्व लाभ
- पेंशन
- मृत्यु लाभ
- चिकित्सा लाभ
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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