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IPDOP
व्यय विभाग का इंटर्नशिप कार्यक्रम
व्यय विभाग का इंटर्नशिप कार्यक्रम भारतीय नागरिकों को अर्थशास्त्र, वित्त, या प्रबंधन में स्नातकोत्तर शोध करने वाले छात्रों और एकीकृत पाठ्यक्रमों के 4th और 5th वर्ष के अंडरग्रेजुएट छात्रों को सरकारी आर…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- इंटर्नशिप
- व्यय
- वित्त
- अर्थशास्त्र
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ASFRFEVCSEA
निर्माण श्रमिकों के लिए विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता योजना
राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिक विदेश में रोजगार की तलाश में वीजा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता उनके निर्माण और भवन क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए है, जो …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Rajasthan
- लाभार्थी राज्य
- राजस्थान
विषय
- निर्माण श्रमिक
- रोजगार
- वीजा
- विदेश
- सहायता
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HMDG
स्वास्थ्य मंत्री की विवेकाधीन अनुदान योजना
स्वास्थ्य मंत्री की विवेकाधीन अनुदान योजना आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों में जीवन-धातक बीमारियों के उपचार और भर्ती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से उन लोगों के …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- स्वास्थ्य और कल्याण
- मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- स्वास्थ्य
- बीमारी
- अस्पताल
- चिकित्सा सुविधा
- मरीज
-
RSTDM
प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण के लिए पुनर्वित्त योजना
एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियों, और निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों को पूंजी उपकरणों की खरीद, तकनीकी ज्ञान की अधिग्रहण, और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और उत्पादों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Puducherry
- लाभार्थी राज्य
- पुडुचेरी
विषय
- उद्यमी
- उद्योग
- ऋण
- निवेश
- आधुनिकीकरण
- +1 और
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HFSAED
दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा
मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्र जो दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लाभ में मासिक किराया [?]1,000, छात्रवृत्ति के लिए [?]500,…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- छात्रावास सुविधा
- छात्र
- उच्च शिक्षा
- दिल्ली
- अनुसूचित जाति
- +1 और
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BMSMESCCS
Banglashree for Micro, Small and Medium Enterprises: Subsidy for Standard Quality Compliance (SCCS)
“Subsidy for Standard Quality Compliance (SCCS)” incentives under “Banglashree for MSMEs” scheme implemented by the MSMEs Dept., Government of West Bengal, aims to provide reimbursement of the expend…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- MSME
- Incentives
- Standard Quality Compliance
- Certification
- Entrepreneurship
- +3 और
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ISMPSSWCEC
Incentive Scheme for MSMEs in Powerloom Sector: Subsidy for Water Conservation/ Environment Compliance
“Subsidy for Water Conservation/ Environment Compliance” incentive under the “Incentive Scheme for MSMEs in Powerloom Sector” scheme by the Dept. of MSME & T, Government of West Bengal, aims to provi…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- Powerloom
- Waiver
- Environment Compliance
- Entrepreneurship
- Subsidy
- +2 और
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ECMS
Electronics Component Manufacturing Scheme
The scheme aims to provide financial incentives for manufacturing electronic components in Bharat. Through this scheme, turnover and capital expenditure-linked incentives are provided to companies an…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार · व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Supply Chain
- Manufacturing Of Electronics
- Incentives
- Limited Liability Partnerships
- Electronics System Design
- +1 और
-
SPECS
Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)"
The scheme aims to offset the disability for domestic manufacturing of components and semiconductors to strengthen the electronics manufacturing ecosystem. Through this scheme, a financial incentive …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार · व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Semiconductor
- Display Fabrication Units
- Electronics Manufacturing
- Financial Incentive
- Capital Expenditure
- +1 और
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BMSMEWCS
Banglashree for Micro, Small and Medium Enterprises: Subsidy for Water Conservation/Environment Compliance (WCS)
“Subsidy for Water Conservation/Environment Compliance” incentives by the MSMEs Dept., Government of West Bengal, aims to provide reimbursement of expenditure incurred by it towards the cost of capt…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- MSME
- Incentives
- Water Conservation
- Environment Compliance
- Entrepreneurship
- +3 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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