PFS-HSFDC

Piggery Farming Scheme (HSFDC)

5.7/10

Under this scheme, the Corporation provides loans/benefits to individuals from Below Poverty Line (BPL) families, whose annual family income does not exceed ₹1,80,000/-, in both rural and urban areas for self-employment income-generating activities such as piggery farming.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Loan

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Piggery Farming, HSFDC, Loan, BPL, Scheduled Caste, Self-employment, Subsidy

विवरण

The "Piggery Farming Scheme" scheme is implemented by the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation (HSFDC) in collaboration with the bank tie-up schemes. The HSFDC is a company registered under the Companies Act, 1956 on 02.01.1971. It is a wholly Government-owned Corporation with a 51% share of the State Government and a 49% share of the Government of India.
Under this scheme, the Corporation provides loans/benefits to individuals from Below Poverty Line (BPL) families, whose annual family income does not exceed ₹1,80,000/-, in both rural and urban areas for self-employment income-generating activities such as piggery farming. The scheme provides a subsidy of 50% of the total project cost, with a maximum subsidy amount of ₹10,000/-.

लाभ

  • Project Cost Ceiling:
  • Up to ₹1,50,000 /-. Subsidy:
  • Subsidy @ 50% of the total project cost (Maximum amount of subsidy is ₹10,000/-) Bank Loan:
  • Besides subsidy, the composite loan i.e. subsidy, and the balance amount of the bank loan is provided by the banks to the seller of the assets on behalf of the beneficiaries

Project Cost Ceiling:

  • Up to ₹1,50,000 /-.

Subsidy:

  • Subsidy @ 50% of the total project cost (Maximum amount of subsidy is ₹10,000/-)

Bank Loan:

  • Besides subsidy, the composite loan i.e. subsidy, and the balance amount of the bank loan is provided by the banks to the seller of the assets on behalf of the beneficiaries.

पात्रता

  1. The applicant should be a resident of Haryana.
  2. The applicant should belong to the Scheduled Caste Category.
  3. The applicant should belong to the Below Poverty Line (BPL) family.
  4. The applicant's annual family income should not exceed ₹1,80,000/- in both rural and urban areas.
  5. The applicant's annual family income should not exceed the BPL limit.
  6. The applicant's name should be included in the BPL Survey List.

Note: The eligibility of the applicant is verified by the field staff before sponsoring the same to the bank for sanction.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.7
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 7.5/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 9.0/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.0
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता2.5
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

सूअर पालन योजना का उद्देश्य हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के व्यक्तियों को सूअर पालन में आत्म-नियोजित होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • आत्म-नियोजित होने के लिए वित्तीय सहायता
  • आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन

सबसे अधिक लाभदायक

  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के व्यक्ति
  • अनुसूचित जाति के व्यक्ति

संभावित चुनौतियाँ

  • सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • योग्यता की सत्यापन में देरी हो सकती है

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो योजना के बारे में जानते हैं और आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच रखते हैं

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में सीमित जागरूकता
  • ऑनलाइन आवेदन तक पहुंच मुश्किल हो सकती है

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदनों के लिए इंटरनेट एक्सेस पर निर्भरता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सत्यापन में देरी
  • संभावित लाभार्थियों तक सीमित पहुंच

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन + ऑफलाइन
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, लेकिन आधार और बीपीएल सत्यापन की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, क्षेत्रीय कर्मचारियों की सत्यापन की आवश्यकता है
कार्यालय निर्भरता
मध्यम, ऑफलाइन आवेदन संभव हैं
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सहायता के लिए उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
  • व्यवसाय पहुँच कृषि और आत्म-नियोजित व्यक्ति

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सब्सिडी
लाभ की व्यावहारिकता
सूअर पालन शुरू करने के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
₹10,000 की अधिकतम सब्सिडी के साथ मध्यम अर्थपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव
यदि लाभार्थी सफलतापूर्वक सूअर पालन स्थापित करते हैं तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण

सरल भाषा में मार्गदर्शन

सूअर पालन योजना हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के व्यक्तियों को सूअर पालन शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्राप्त करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य आत्म-नियोजित अवसरों में सुधार करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
हरियाणा के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के निवासी, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
किसे कठिनाई हो सकती है
सेमी-लिटरेट व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लग सकती है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधार के साथ आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

> Registration Process on Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation:

Step 1: Visit the official website of Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation and select the scheme under ‘Bank Tie-up Scheme’.
Step 2: Click on "Apply for Loan" to begin the registration process.
Step 3: Fill in your details, including your name, Aadhaar number, email, mobile number, and captcha code, then click "Register".
Step 4: Enter the OTP sent to your mobile and click "Submit".
Step 5: The application form will open.
Step 6: Enter your details and upload the required documents.
Step 7: Click "Submit" to complete your application, and you will receive your user ID and password.
> Login to apply for the scheme:

Step 1: Visit the official website of the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation and on the home page, click on ‘Login’ option.
Step 2: Enter your user ID/Username, password, and captcha code.
Step 3: Click "Login".
Step 4: Once logged in, the dashboard will open in front of you Click on "Edit Profile".
Step 5: Fill in surety details, upload required documents, and update other details.
Step 6: Click "Final Submit".
Step 7: After submitting, you can print out your application for your reference.

Offline

The Corporation also collects/fills up loan applications in credit camps, Open Darbars, and other functions organized under the supervision of Deputy Commissioners/Additional Deputy Commissioners.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who implements the Piggery Farming Scheme?

The scheme is implemented by the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation (HSFDC) in collaboration with bank tie-up schemes.

What is the maximum project cost under the scheme?

The project cost ceiling is up to ₹1,50,000/-.

Who is eligible for the Piggery Farming Scheme?

Eligibility criteria include being a resident of Haryana, belonging to the Scheduled Caste category, being from a BPL family, and having an annual family income not exceeding ₹1,80,000/-.

What is the maximum subsidy amount provided under this scheme?

The maximum subsidy amount is ₹10,000/-. The subsidy covers 50% of the total project cost.

How is the loan provided under the scheme?

The loan is a composite loan, including the subsidy and the balance amount provided by the bank to the seller of the assets on behalf of the beneficiaries.

Can urban residents apply for this scheme?

Yes, both rural and urban residents of Haryana can apply.

Is there a income limit for eligibility?

Yes, the annual family income should not exceed ₹1,80,000/-.

How is the eligibility of the applicant verified?

The eligibility is verified by the field staff before sponsoring the application to the bank for sanction.

Where can applicants apply for the scheme?

Applicants can apply through the official website of the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation: https://hscfdc.org.in/appreg.

Is the scheme available to non-scheduled caste individuals?

No, the scheme is specifically designed for individuals belonging to the Scheduled Caste category.

संदर्भ

Official Website
https://hscfdc.org.in/#accordionExample
Registration Link
https://hscfdc.org.in/appreg
HSFDC Details
https://haryanascbc.gov.in/contribution-towards-share-capital-to-haryana-scheduled-castes-finance-development-corporation

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Piggery Farming Scheme (HSFDC) का उद्देश्य क्या है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, व्यक्तिगत को बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) का प्रबंधन Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Piggery Farming Scheme (HSFDC) के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Piggery Farming Scheme (HSFDC) का उपयोग कर सकते हैं?
पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Piggery Farming Scheme (HSFDC) उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Piggery Farming Scheme (HSFDC) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में Piggery Farming Scheme (HSFDC) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Piggery Farming Scheme (HSFDC) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।