INTSS

Internet Subsidy Scheme

5.8/10

Launched in 2018, the "Internet Subsidy Scheme" is one of the "IT Policy Schemes" by the Dept of IT, Govt of Goa. The objective is to provide Internet Subsidy to the eligible Information Technology Units in Goa. 25% reimbursement on high-speed bandwidth, subject to a maximum of ₹ 5,00,000 per annum.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा

नोडल विभाग: Information and Publicity Department

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता, कौशल और रोजगार

उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship, Information for employers, Welfare measures

लक्षित लाभार्थी: Business Entity

टैग: Internet, Subsidy, Broadband, Reimbursement

विवरण

Launched in 2018, the "Internet Subsidy Scheme" is one of the "Information Technology Policy Schemes" by the Department of Information Technology, Government of Goa. The objective and the scope of this scheme is to provide Internet Subsidy to the eligible Information Technology Units in the State of Goa. 25% reimbursement on high-speed bandwidth, subject to a maximum of ₹ 5,00,000 per annum whichever is lower. All the New and Existing Units having their operations in Goa are eligible. The scheme has been framed as a part of Goa's IT Policy that envisages Goa as an aspirational geographical and human resource base for IT Units and a preferred destination for their investment and expansion.

लाभ

  • - 25% reimbursement on high-speed bandwidth, subject to a maximum of ₹5,00,000 per annum whichever is lower
  • The subsidy can be availed for a period of three years from the date of commencement of operations or from the date of notification of this policy whichever is later. NOTE 1: The benefits under this scheme are subject to budgetary allocation. No Promissory Estoppel shall be applicable if benefits are discontinued in case the allocation is exceeded. NOTE 2: Units will be subject to evaluation at the end of each Fiscal Year to verify eligibility to continue receiving benefits under this scheme

  • 25% reimbursement on high-speed bandwidth, subject to a maximum of ₹ 5,00,000 per annum whichever is lower.

  • The subsidy can be availed for a period of three years from the date of commencement of operations or from the date of notification of this policy whichever is later.

NOTE 1: The benefits under this scheme are subject to budgetary allocation. No Promissory Estoppel shall be applicable if benefits are discontinued in case the allocation is exceeded.
NOTE 2: Units will be subject to evaluation at the end of each Fiscal Year to verify eligibility to continue receiving benefits under this scheme.

पात्रता

  1. All the new and existing units must have their operations in Goa.
  2. The applicant must be one of the below:
  • Proprietorship Firm
  • Private Limited Company incorporated under the Companies Act, 2013 (or equivalent)
  • Public Limited Company incorporated under the Companies Act, 2013 (or equivalent)
  • Registered Partnership Firm incorporated under the Indian Partnership Act, 1932 (or equivalent)
  • Limited Liability Partnership incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (or equivalent)
  1. The bank accounts of the unit and/or its partner(s)/director(s) should be linked to Aadhaar.

अपवर्जन

The units availing similar financial incentives under any other policy of the Government of Goa are not eligible for availing benefits under this scheme.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.8
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 7.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 8.0/10 Challenging
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता3.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

इंटरनेट सब्सिडी योजना का उद्देश्य गोवा में आईटी इकाइयों का समर्थन करना है, जिससे उच्च गति इंटरनेट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे व्यवसायों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सके।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • आईटी इकाइयों के लिए इंटरनेट की उच्च लागत
  • गोवा में आईटी निवेश को प्रोत्साहित करना

सबसे अधिक लाभदायक

  • गोवा में नई और मौजूदा आईटी इकाइयाँ

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना ग्रामीण इकाइयों द्वारा डिजिटल बाधाओं के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं की जा सकती।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
  • ग्रामीण आईटी इकाइयों के बीच जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन प्रक्रिया के लिए उच्च डिजिटल निर्भरता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • लाभ की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले बजटीय प्रतिबंध

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों तक सीमित पहुंच

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कोई नहीं
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
नहीं
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच शहरी-केवल
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच आईटी पेशेवर और व्यवसाय मालिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
वार्षिक
लाभ की व्यावहारिकता
मध्यम, बजट आवंटन पर निर्भर
वित्तीय महत्व
उच्च, अधिकतम ₹500,000
दीर्घकालिक प्रभाव
गोवा में आईटी विकास के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण

सरल भाषा में मार्गदर्शन

इंटरनेट सब्सिडी योजना गोवा में आईटी व्यवसायों की इंटरनेट लागत का एक हिस्सा वापस करने में मदद करती है। योग्य इकाइयाँ तीन वर्षों के लिए वार्षिक ₹500,000 तक प्राप्त कर सकती हैं।

किसे आवेदन करना चाहिए
गोवा में संचालित नई और मौजूदा आईटी इकाइयाँ।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता वाले आवेदक या जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से अनजान हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधिकारिक गोवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Step 1: Visit the Official Web Portal of Goa Online. At the top right corner, click "Register".
Step 2: On the next page, verify your Email ID and Mobile Number using OTP. You will be redirected to the Registration Page.
Step 3: On the Registration Page, fill in all the mandatory fields of the registration form. Create a Login Name and a strong Password. Carefully read the Declaration and the Terms & Conditions, and tick the checkboxes. Fill in the Captcha Code, and click "Register/Signup".
Step 4: Login to the website using your Login Name and Password. Fill in the Captcha Code, and click "Login".
Step 5: In the top ribbon, click on "Services", then click on "IT Services". Click on the name of the scheme. You will be taken to the application form for the scheme. Fill in all the mandatory fields and upload all the mandatory documents.
Step 6: Submit the application. A unique registration number will be generated. Note this number for future reference.
NOTE: The applicant can apply for this scheme on a quarterly/bi-annually/annual basis after incurring the relevant expenditure.

Disbursement Timeline

  • Incentive Application Receipt: D
  • Application scrutiny as per checklist: D+30days
  • Application approval by the Empowered Committee: D+60 days
  • Issue of Regret Letter/Sanction Orders and Disbursement: D+90 days

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the maximum annual reimbursement for high-speed bandwidth under the scheme?

The scheme allows a reimbursement of 25% on high-speed bandwidth, subject to a maximum of ₹5,00,000 per annum or whichever is lower.

Can you clarify the duration for which the subsidy on high-speed bandwidth can be availed?

The subsidy can be availed for a period of three years from the date of commencement of operations or from the date of notification of this policy, whichever is later.

How does budgetary allocation impact the benefits provided by this scheme?

The benefits under this scheme are subject to budgetary allocation. If the allocation is exceeded, no Promissory Estoppel shall be applicable, and benefits may be discontinued.

How often will units be assessed for eligibility to continue receiving benefits under this scheme?

Units will be subject to evaluation at the end of each Fiscal Year to verify their eligibility to continue receiving benefits under this scheme.

Is there any provision for continuing the benefits if the budgetary allocation is exhausted during the Fiscal Year?

If the budgetary allocation is exhausted during the Fiscal Year, no Promissory Estoppel shall be applicable, and the benefits may be discontinued for that period.

When was the scheme launched and by which department?

The scheme was launched in 2018 by the Department of Information Technology, Government of Goa.

What are the objectives of the Information Technology Policy of Goa?

Goa's IT Policy envisages Goa as an aspirational geographical and human resource base for IT Units and a preferred destination for their investment and expansion.

Is it mandatory for the applicant units, both new and existing, to have their operations in Goa?

Yes, in order to be eligible to apply for this scheme, the New and Existing Units must have their operations in Goa.

Is Udyog Aadhaar a mandatory document for this scheme?

Yes, the applicant unit shall be eligible for the benefits under this scheme only up on production of Udyog Aadhaar.

What is the tentative timeline for the Application scrutiny as per checklist?

The timeline for the Application approval by the Empowered Committee is 30 days from the receipt of the Application.

What is the tentative timeline for the Application approval by the Empowered Committee?

The timeline for the Application approval by the Empowered Committee is 60 days from the receipt of the Application.

What is the tentative timeline for the Issue of Regret Letter/Sanction Orders and Disbursement?

The timeline for the Application approval by the Empowered Committee is 90 days from the receipt of the Application.

संदर्भ

Guidelines
https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/08/ITPolicySchemes2018.pdf
Official Gazette
https://ditc.goa.gov.in/sites/default/files/Target-Schemes.pdf
Contact Us
https://www.goa.gov.in/contact/
User Manual For Business Entity
https://services.goaonline.gov.in/Downloads/Organization/BusinessProfile_UserManual.pdf
Track Application Status
https://goaonline.gov.in/StatusTrack

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Internet Subsidy Scheme का उद्देश्य क्या है?
Internet Subsidy Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Internet Subsidy Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Internet Subsidy Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Internet Subsidy Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Internet Subsidy Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Internet Subsidy Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Internet Subsidy Scheme का प्रबंधन Information and Publicity Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Internet Subsidy Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Internet Subsidy Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Internet Subsidy Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Internet Subsidy Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Internet Subsidy Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Internet Subsidy Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Internet Subsidy Scheme व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Internet Subsidy Scheme उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Internet Subsidy Scheme के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Internet Subsidy Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Internet Subsidy Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Internet Subsidy Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
गोवा में Internet Subsidy Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
गोवा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Internet Subsidy Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।