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Grant to Films

6.0/10

The policy aims to promote film production in Uttarakhand by providing financial grants to films, TV serials, and web series shot in the state, encouraging filmmakers to showcase Uttarakhand’s culture, heritage, and locations, and boosting local employment and the state's film economy.

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Information and Public Relations Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: खेल और संस्कृति

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Grant, Film, Film Producer, Film Policy

विवरण

The Uttarakhand film policy - 2024 “Grant to Films” is implemented by the Department of Information and Public Relations, Government of Uttarakhand. The policy aims to promote film production in Uttarakhand by providing financial grants to films, TV serials, and web series shot in the state, encouraging filmmakers to showcase Uttarakhand’s culture, heritage, and locations, and boosting local employment and the state's film economy.

लाभ

  • Under the provisions of the Uttarakhand Film Policy–2024 grants are provided as follows: 1. For films made in regional languages and dialects a grant of 50% of the amount spent in the state or up to ₹2 crore whichever is lower will be provided. 1. For films made in Hindi or in the languages listed in the 8th Schedule of the Indian Constitution a grant of 30% of the amount spent in the state or up to ₹3 crore whichever is lower will be provided. 1. For films made in foreign languages that have incurred an expenditure of at least ₹3 crore in the state and in which the shooting locations of the state have been appropriately showcased a grant will be provided of 50% of the amount spent in the state or up to ₹3 crore whichever is lower. 1. For TV serials or web series produced in Hindi or in the languages listed in the 8th Schedule of the Indian Constitution as well as in the regional dialects of Uttarakhand

Under the provisions of the Uttarakhand Film Policy–2024, grants are provided as follows:

  1. For films made in regional languages and dialects, a grant of 50% of the amount spent in the state or up to ₹2 crore, whichever is lower, will be provided.
  2. For films made in Hindi or in the languages listed in the 8th Schedule of the Indian Constitution, a grant of 30% of the amount spent in the state or up to ₹3 crore, whichever is lower, will be provided.
  3. For films made in foreign languages that have incurred an expenditure of at least ₹3 crore in the state, and in which the shooting locations of the state have been appropriately showcased, a grant will be provided of 50% of the amount spent in the state or up to ₹3 crore, whichever is lower.
  4. For TV serials or web series produced in Hindi or in the languages listed in the 8th Schedule of the Indian Constitution, as well as in the regional dialects of Uttarakhand, a grant will be provided of either 30% of the amount spent in Uttarakhand during the shooting period or up to ₹3 crore, whichever is lower.

पात्रता

  1. The applicant must be a film producer.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 7.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता3.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देती है, फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • स्थानीय फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करती है
  • फिल्म उद्योग में रोजगार को बढ़ावा देती है
  • उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है

सबसे अधिक लाभदायक

  • फिल्म निर्माता
  • स्थानीय अर्थव्यवस्था
  • संस्कृति के प्रचारक

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित आवेदकों के बीच सीमित जागरूकता
  • ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भरता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना स्थापित फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावहारिक है लेकिन नए प्रवेशकों के लिए आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में जानकारी तक सीमित पहुंच
  • सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में चुनौतियाँ

डिजिटल चुनौतियाँ

  • संभावित आवेदकों के बीच डिजिटल साक्षरता कम है
  • मार्गदर्शन के लिए सीमित ऑनलाइन संसाधन

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • धीमी प्रसंस्करण समय
  • स्थानीय सरकार की दक्षता पर निर्भरता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण फिल्म निर्माताओं के बीच जागरूकता कम है
  • सीमित आउटरीच कार्यक्रम

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, विस्तृत व्यय दस्तावेज़ की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, समिति की समीक्षा शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, भौतिक जमा की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, कई दस्तावेज़ और फॉलो-अप की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच फिल्म उद्योग के पेशेवर

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
प्राकृतिक
लाभ की आवृत्ति
प्रत्येक परियोजना के लिए एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
योग्य परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक है लेकिन सभी लागतों को कवर नहीं कर सकती
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि अनुदान उत्पादन का महत्वपूर्ण समर्थन कर सकते हैं लेकिन परियोजना के पैमाने पर निर्भर करते हैं
दीर्घकालिक प्रभाव
संभावित रूप से उच्च, यदि सफल फिल्में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देती हैं

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना उत्तराखंड में फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति का समर्थन करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
फिल्म निर्माता जिन्होंने अपनी फिल्में पूरी कर ली हैं और आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
पहली बार आवेदन करने वाले और फिल्म उद्योग की प्रक्रियाओं से अपरिचित लोग।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
देहरादून में फिल्म विकास परिषद के कार्यालय में सीधे आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

After obtaining the Film Censor Certificate and the release/exhibition of the film, the film producer applies for the grant. For this, the producer must submit all expenditure details, contracts, invoices, and other related documents concerning the film production to the department.
The technical and financial committees constituted for granting film subsidies examine the film proposals and review the films before considering the grant. Based on the recommendation of the financial committee, the grant amount is approved and sanctioned by the Hon’ble Chief Minister/Chairman of the Film Development Council. (Applications for the grant must be submitted offline to the Film Development Council, Information and Public Relations Department, Dehradun.)

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who is eligible to apply for the grant?

Film producers who have completed the film, obtained a Film Censor Certificate, and released/exhibited the film are eligible to apply.

What is the grant percentage for films made in regional languages or dialects?

They are eligible for 50% of the amount spent in Uttarakhand or up to ₹2 crore, whichever is lower.

What is the grant percentage for films made in Hindi or 8th Schedule languages?

They are eligible for 30% of the amount spent in Uttarakhand or up to ₹3 crore, whichever is lower.

What assistance is available for foreign language films?

Foreign language films that spend at least ₹3 crore in Uttarakhand and showcase the state’s locations are eligible for 50% of the expenditure or up to ₹3 crore, whichever is lower.

Are TV serials and web series also eligible?

Yes. TV serials/web series produced in Hindi, 8th Schedule languages, or Uttarakhand’s regional dialects are eligible for 30% of Uttarakhand shooting expenditure or up to ₹3 crore, whichever is lower.

When can a producer apply for the grant?

Producers can apply after obtaining the Film Censor Certificate and releasing/exhibiting the film.

Who approves the final grant amount?

The grant is sanctioned after approval from the Hon’ble Chief Minister/Chairman of the Film Development Council.

संदर्भ

Guidelines (Page No. 155)
https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Grant to Films का उद्देश्य क्या है?
Grant to Films एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को खेल और संस्कृति, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Grant to Films के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Grant to Films की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Grant to Films के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Grant to Films के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Grant to Films का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Grant to Films का प्रबंधन Information and Public Relations Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Grant to Films के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Grant to Films के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Grant to Films के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Grant to Films के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Grant to Films के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Grant to Films के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र Grant to Films के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Grant to Films के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Grant to Films के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में Grant to Films के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Grant to Films आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।